नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा देउराली जनता फर्मास्युटिकल्स प्रालिका कार्यकारी निर्देशक तथा नेपाल औषधि उत्पादक सङ्घका पूर्व–अध्यक्षसमेत हुन्। नेपाली औषधि उद्योगमा नयाँ–नयाँ प्रविधि भित्र्याएका शर्मा नेपाली औषधि उद्योगलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ भन्ने मान्यता राख्छन्। औषधि उद्योगको लामो अनुभव सँगालेका शर्मासँग नेपाली औषधि उद्योगको वर्तमान अवस्था, चुनौती र सम्भावनाबारे टीपी भुसालले गरेको कुराकानी :
नेपाली औषधि उद्योगहरूले अहिले सामना गरिरहेका मुख्य चुनौतीहरू के—के हुन् ?
नेपालमा आयात गरेर त्यसबाट मुलुकको अर्थतन्त्र चलाउने परिपाटी भएकाले औषधि उद्योग मात्र नभई सबै खालका उद्योगहरूले बढी आयातका कारण समस्या भोगिरहेका छन् । नियमन पनि हामीकहाँ फितलो छ । यो व्यवसाय विश्वभरि नै कडा नियमन हुने क्षेत्र हो । नियमन छ भने पनि विदेशी उद्योगलाई सहज हुने गरी स्वदेशी उद्योगलाई असहज हुने गरी छ । विदेशी उद्योगलाई सजिलो गरिँदा उनीहरूको उच्च तहको उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो छ । हाम्रो मुलुकमा जे जति उत्पादनको सम्भावना रहेको छ, त्यसअनुसार आफ्नो व्यावसायिक क्षमतालाई प्रयोग गरेर व्यवसायीले वस्तु उत्पादन गर्छन् । ती वस्तु नेपालमा सहज रूपमा विक्रीवितरण गर्न पाउनुपर्ने अवस्था बन्न सकेको छैन । यसका लागि सरकारका विभिन्न निकायले ती उद्योगलाई सहयोग गर्नुपर्ने हो । तर, नेपाली उद्योगहरूले त्यो सहयोग पाउन सकिरहेका छैनन् । नीतिगत समस्या त छँदै छ, अर्को नेपालमा औषधिको बजार सानो छ । हाम्रो औद्योगिक अनुभव पनि कम छ । सयौं वर्ष औद्योगिक अनुभव भएका बाह्य उद्योगहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था हाम्रो लागि अर्को चुनौती छ । हाम्रोमा २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि मात्र न उद्योगहरू खुल्न शुरू भएका हुन् । प्रतिस्पर्धाको हिसाबले हामी सानै छौं ।
नेपाली औषधि उद्योगका अवसर पनि त होलान् नि ?
थुपै चुनौती भए पनि अवसरहरू अवश्य छन् । पहिलो कुरा हामी यो व्यवसायमा नयाँ नै छौं । नयाँ भएकोले पनि विश्व बजारका नयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्न सकिने अवस्था छ । अर्कोतर्फ सरकारले नीतिगत संरक्षण दिन सकेको खण्डमा आफूलाई सुधार गरेर अन्तरराष्ट्रिय बजारमा निर्यात गर्न सक्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ । सरकारलाई अन्तरराष्ट्रिय बजारमा निर्यात गर्ने वस्तुको अभाव भइरहेको अवस्थामा यो ठूलो अवसर हो । यसका लागि सरकारले क्रियाशीलता देखाउनु जरुरी छ । हुन त हामीले पनि सरकारको नीति निर्माण तहमा पहुँच पु¥याउन सकेनौं । सरकारले पनि जसरी यसको विकासमा लाग्नुपथ्र्यो, त्यो गर्न सकेन । अर्को, विगत १५–२० वर्ष त हामीले राजनीतिक संक्रमणकै नाममा बितायौं । सरकारमा जो गए पनि छोटो समयमात्र रहने र पपुलिष्ट कार्यक्रम ल्याउने गर्दा उद्योग क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासको अवधारणा नै आएन । साँच्चै भन्ने हो भने अहिले नेपाली औषधि उद्योग एउटा असल अभिभावकको खोजीमा छ ।
नेपाली औषधि उद्योगले अहिले कुल मागको ४५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको भन्ने छ, यसलाई बढाउन के गर्नुपर्छ ?
पहिलो कुरा त नेपालमा उत्पादन हुन सक्ने औषधिलाई कम आयात गर्ने नीति बनाउनु पर्यो । नेपालमै कुनै ५ ओटा कम्पनीले कुनै एउटा औषधि उत्पादन गर्छन् भने त्यो औषधि आयात किन गर्नुप¥यो ? संसारभरि त्यो नियम छ । विश्व व्यापार सङ्गठनमा आबद्ध हामी जस्तो अल्पविकसित मुलुकले भन्सार लगाएर पनि आयात निरुत्साहित गर्न सक्छ । दोस्रो नेपालमा खुलेका उद्योगहरूको प्रवद्र्धनका लागि नेपालमा न कुनै संस्थाहरू खुलेका छन्, न त नेपालीहरूले आफ्नो आकारको कारण संसारका अन्य मुलुकमा गएर त्यो अनुरूपको काम गर्न सकेका छन् । मूल कुरा के हो भने अबका दिनमा सरकारले दीर्घकालीन सोचका साथ औषधि उद्योगलाई आत्मनिर्भर हुनेतर्फ जोड दिनुपर्छ । आत्मनिर्भर बन्दै गर्दा निर्यातको कुरा पनि स्वतः आउँछ । मागको ७०–८० प्रतिशतसम्म नेपाली उद्योगले पूर्ति गर्न सके पनि आत्मनिर्भरता मान्न सकिन्छ ।
औषधि उद्योगमा भएको लगानी र प्रविधिको हिसाबले हाम्रो कहाँ छौं ?
अहिले नेपालमा केही कम्पनीहरू आक्रामक ढङ्गले प्रविधिमा लगानी गरिरहेका छन् । यो क्रम बढ्दो छ । सबैले नयाँ प्रविधि ल्याएर आफ्नो क्षमता र गुणस्तर बढाउन चाहन्छन् र त्यो दिशामा काम भइरहेको छ । हाम्रै देउराली जनता फर्मास्युटिकल्स पहिलो कम्पनी हो, जसले विदेशबाट उच्चतम प्रविधि नेपालमा आयात गरेर विकसित मुलुकहरूले जसरी औषधि उत्पादन गरेका छन्, त्यसरी नै गरेका छौं । हाम्रो उत्पादन संसारका अन्य मुलुकहरूसरह नै छ । लगानीको हिसाबले ३० अर्ब बढीको लगानी यस क्षेत्रमा भएको मेरो अनुमान हो । ४५ ओटा कम्पनीमा ६ हजारभन्दा बढीले प्रत्यक्ष र २०–२५ हजारले अप्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । एउटा क्षेत्रमा भएको यो लगानी ठूलो हो, यसको सम्वर्द्धन जरुरी छ ।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले निर्धारण गरेको जीएमपीको प्रावधान कतिको लागू भएको छ ?
हामी त यो प्रावधान लागू हुनुपर्छ भन्नेमा छौं । सरकार पनि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले निर्धारण गरेको जीएमपी प्रावधान लागू गर्छु भनेर आएको हो । नेपाली औषधि उद्योगहरू स्वैच्छिक रूपमा त्यसमा जान चाहेका हौं । सरकारले पनि त्यो प्रतिबद्धताका साथ काम गरिरहेको छ । त्यो प्रावधानलाई राम्रोेसँग लागू गर्न उद्योगहरू र नियामक निकायहरूबीच सहकार्य हुनु जरुरी छ । त्यो व्यवस्थालाई चुस्त बनाउन सक्यौं भने नेपालमा बनेका औषधिहरू गुणस्तरका छन् भनेर प्रमाणित गर्ने आधारहरू प्रशस्तै हुनेछन् ।
गुणस्तर, मूल्य र आत्मनिर्भरताका हिसाबले हाम्रो अवस्था कस्तो छ ? के भयो भने हामी निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्छौं ?
नेपाली औषधि उद्योगमा जुन खालका पूर्वाधार विकास भएका छन्, त्यसलाई प्रयोग गरेर नेपालको माग नेपालभित्रै उत्पादन गरेर पूरा गर्ने र निर्यातका लागि सरकारले उद्योगीहरूलाई उत्प्रेरणा दिने काम गर्नुपर्छ । संसारका सबै मुलुकले आफ्नो देशको उत्पादनलाई विदेशी बजारमा लैजान सहयोग गरिरहेकै छन् । हामीले पनि गर्न सक्छौं, सरकारले गर्नुपर्यो । यो कुनै ठूलो कुरा पनि होइन । सरकारले राम्रो नीति ल्याउने हो भने नेपाली औषधि उद्योगहरू आत्मनिर्भरताको लागि तम्तयार भएर बसेका छन् । नेपालले यदि कुनै क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बन्छु भन्छ भने त्यो मुखैमा आएर बसेको क्षेत्र औषधि नै हो । गुणस्तरका हिसाबले नेपाली उद्योगहरूको अवस्था राम्रो छ । मूल्यका हिसाबले संसारमै सस्तो बजारमा पर्छौं । तर, हामीलाई बजारमा औषधि उद्योगलाई चाहिनेभन्दा बढी मुनाफा लिएको आरोप लगाएर यसको व्यावसायिक साखलाई घटाउने प्रपञ्च भइराखेको छ । यसमा सरकार पनि चनाखो हुनुपर्दछ । नेपाली औषधि उद्योगले उत्पादन गरेका राम्रो गुणस्तरका औषधिहरूको संरक्षण गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान जानु पर्दछ । निर्यातका लागि नीतिगत सुधार, काममा सरलीकरण जरुरी छ । हामीकहाँ औषधिको अनुमति लिने प्रक्रिया झञ्झटिलो छ । यहाँ हरेक उत्पादनको छुट्टाछुट्टै अनुमति लिनुपर्छ । प्रत्येक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्छ । तर, विदेशमा एउटा उत्पादन गर्ने अनुमति लिएपछि त्यसैबाट सबै उत्पादन गर्न सक्ने प्रावधान छ । हामीले देशको औद्योगिक विकास गर्न निर्यात प्रवद्र्धनका लागि राम्रा देशको पद्धति अनुशरण गर्ने हो, खराब देशको होइन । अर्को, विभिन्न देशमा आफ्नो देशको उत्पादनको निर्यातका लागि निर्यात काउन्सिल जस्ता संस्थाहरू रहेका छन् । तिनीहरूको माध्यमबाट देशको उत्पादन बाहिर लैजान सकिन्छ । हामीकहाँ सहयोगभन्दा पनि झञ्झटिलो प्रक्रिया छ र काम गर्न गाह्रो छ । तसर्थ, यी समग्र कुराको सुधार जरुरी छ ।
स्वचालित मूल्य निर्धारणका लागि तपाईंहरूले विगतदेखि माग राख्दै आउनुभएको छ, यस विषयमा हालसम्म भएको प्रगति के छ ?
सरकारको मूल्य निर्धारण गर्ने प्रक्रिया नै गलत छ । संसारमा कहीँ पनि यस्तो छैन । जुन–जुन मुलुकमा सरकारले मूल्य निर्धारण गर्यो, त्यहाँ कुनै पनि उद्योगहरूले राम्रो गरेका छैनन् । सरकारले देशमा उद्योगधन्दाको विकास गर्ने हो भने यो विधिमा पुनर्विचार गर्न जरुरी छ । बरू, सरकारले त नियमनलाई राम्रो बनाउने हो । गुणस्तर राम्रो छ/छैन, कसैले बढी मूल्य लियो कि जस्ता कुरा नियमन गर्न सक्छ । स्वदेशी उद्योगलाई नियमन गर्न पनि सजिलो छ । तर, यहाँ त ५५ प्रतिशत औषधि आयात गछौं, अनि पहिले स्वदेशी उद्योगलाई तारो बनाउँछौं, त्यसपछि मात्र विदेशीलाई । पहिले विदेशीलाई हेर्नुप¥यो । यसको अर्थ यो होइन कि हामीले जे गरे पनि भयो । हाम्रो उत्पादन गुणस्तर र उपभोगमा सुरक्षित हुनैपर्छ । त्यसमा हामी सधैं सकारात्मक छौं । सरकारले के कुरा बुझ्नुप¥यो भने जुन काम आफैले गर्न सकिरहेको छैन, त्यो काम निजी क्षेत्रलाई गर भनेर मात्र त भएन । यो कति सुहाउँदो कुरा हो ? उदाहरणका लागि, कुनै औषधिको शुद्धता जाँच गर्नुप¥यो भने औषधि हेरेर एकपटकमा एक हजार डलरदेखि २० हजार डलरसम्म तिर्नुपर्ने हुन्छ । हामीकहाँ औषधिको शुद्धता जाँच गर्ने सुविधा छैन । भारतमा निजी कम्पनीहरूमा पनि त्यो जाँच गर्ने ल्याबहरू छन् । हाम्रोमा सरकारसँग नै ल्याब छैन । यस्तो अवस्थामा तिमी आफै शुद्धता जाँच गर भन्यो भने कति व्यावहारिक हुन्छ ? आयात भएर आउने विदेशी औषधिले चाहिँ नगरे पनि हुने ?
औषधि ऐन परिमार्जनको कुरा पनि आएको छ, व्यवसायीहरूको दृष्टिकोणमा सुधार गर्नुपर्ने पक्ष के—के हुन् ?
कानूनको कुरा गर्दा त यसको पूरै परिवर्तन नै जरुरी छ । कुनै बुँदा, दफा परिवर्तन गरेर पुग्ने अवस्था छैन । २०३५ सालमा नेपालमा औषधि आयात गरेर जनतालाई दिनका लागि नियमन गर्न बनाइएको कानून अझै छ । दुनियाँ कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो, हाम्रो कानून २०३५ सालकै सेरोफेरोमा छ । जीव विज्ञान क्षेत्रमा यति फड्को मारिसक्यो विश्वले । भौतिक विज्ञानपछि आज विश्वमा सबैभन्दा बढी विकास भएको क्षेत्र भनेको चिकित्सा विज्ञान नै हो । त्यसलाई पूर्ति गर्नेखालका कानून चाहियो नि अब त । ४० वर्ष पुरानो कानूनले त त्यो काम गर्न सक्दैन । त्यसका लागि यस क्षेत्रमा राम्रो अभ्यास भएका मुलुकहरूको अनुशरण गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । एउटा दुईटा कुरा परिमार्जनले पुग्दैन । अर्को कुरा भनेको स्थानीय उद्योगहरूको प्रवर्द्धन गर्नेखालको कानून निर्माण गर्न जरुरी छ । हामीकहाँ आयात गरेर खाने खालको आयातलाई धेरै प्राथमिकता दिएको कानून छ । अहिले हामीले बनाइरहेका हाम्रै नाम भएका औषधि भन्सार तिरेर सजिलै आयात गरेर ल्याइरहेका छन् । तर, हामीलाई भने बाहिर जान दिइँदैन । कानून निर्माणको विषयमा हामीले अहिले सुनेका मात्र छौं । यस विषयमा हामीसँग अहिलेसम्म छलफल भएको छैन ।
औषधि उद्योगीहरूले नीतिगत रूपमै प्रभाव पार्न कर्मचारीतन्त्रमा चलखेल गर्ने गरेको आरोप छ नि ?
मलाई त्यस्तो लाग्दैन । त्यसो गर्न सकेको भए आज यो अवस्था हुने थियो र ? हामी १०—१५ वर्षदेखि ४५ प्रतिशत मात्र माग धानिरहेका बताउँदै आइरहेका छौं । मूल कुरा निष्पक्ष हुनुपर्यो । हामी हाम्रो सामाजिक उत्तरदायित्व पूरा गर्नुपर्छ भन्नेमा संवेदनशील छौं र हुनुपर्छ । चाहे जसले उत्पादन गरेको होस्, औषधि गुणस्तरीय हुनुपर्छ, सुरक्षित हुनुपर्छ । यसमा दुईमतै छैन । तर, विभिन्न बहानामा स्वदेशी उद्योगलाई दुःख दिने र विदेशीलाई सजिलो हुने गरी काम भयो भने त्यसले राष्ट्र र जनतालाई फाइदा गर्दैन । राम्रो कामका लागि सरकार र निजीक्षेत्र मिलेर काम गर्न सकिन्छ । सरकारले म यो–यो गर्छु भनोस्, यो–यो काम निजीक्षेत्रले गर्नुस् भनोस्, हामी तयार छौं । कुरा मात्र गरेर भएन । कुरा कति विश्वासयोग्य छन् भन्नेतर्फ पनि विचार पुर्याउनु पर्यो ।
नेपालको औषधि क्षेत्रमा देखिएका समस्या र समाधानको उपाय केके छन् त ?
हामीले लामो समयदेखि राजनीतिक संक्रमण र अस्थिरता भोग्यौं । अब अलिकति माथि उठेर काम गर्नुपर्ने बेला आएको छ । हामीकहाँ सानातिना प्रक्रियागत झञ्झटदेखि नीतिगत समस्याहरू छन् र तिनको निराकरण जरुरी छ । उदाहरणका लागि कुनै औषधि उद्योगले विदेशबाट कच्चा पदार्थ ल्यायो भने विमानस्थलमा त्यो परीक्षण गर्ने प्रचलन हामीकहाँ छ । त्यसले कतिपय संवेदनशील औषधिको गुणस्तर बिग्रिएको छ । उद्योगको लागत बढेको छ । यस्तो कुनै मुलुकमा हुँदैन । यस्ता प्रक्रियागत झञ्झट धेरै छन् । अर्को नीतिगत कुरा छ । धेरै पुरानो ऐनका भरमा हामी चलिरहेका छौं । त्यसको सुधार समयसापेक्ष रूपमा हुन जरुरी छ । हामीले हाम्रा कुराहरू लिखित रूपमै सरकारलाई दिइसकेका छौं । नेपालमा नियमन गर्ने निकाय बलियो हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो । नियमनकारी निकाय जति बलियो भयो, उद्योगको विकास पनि सोही अनुरूप हुन्छ भने उपभोक्ता अधिकार पनि संरक्षित हुन्छ । विश्वमा जहाँ नियमन राम्रो छ, त्यहाँ व्यावसायिक वातावरण राम्रो छ र उपभोक्ता अधिकार पनि राम्रो छ । मूल कुरा के हो भने हामी स्वदेशी उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्ने र आयात घटाउने हिसाबले अघि बढ्नुपर्छ ।
सरकारलाई निजीक्षेत्रले के सहयोग गर्नुपर्छ हामी तयार छौं । आखिर विकास निजीक्षेत्र र सरकार मिलेरै गर्ने हो । नेपालमा औद्योगिक व्यवसायलाई गरिखाने वातावरण बनाउनु पर्यो । औषधि मात्र होइन, सबै खालका उद्योगमा त्यस्ता समस्याहरू छन् । यसका लागि नीतिगत सुधार मूल आवश्यकता हो ।